पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में श्रम विवादों के तेजी से निपटारे के लिए पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में पांच नए लेबर कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि इन न्यायालयों के गठन में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए लेबर कोर्ट लाखों श्रमिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के साथ राज्य के औद्योगिक माहौल में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सीएम सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सोनीपत और करनाल में प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि बावल में बन रहे ईएसआई अस्पताल का 86 प्रतिशत, पंचकूला में 97 प्रतिशत और बहादुरगढ़ में 96 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूर्ण करना आवश्यक है।
बैठक में यह भी बताया गया कि अंत्योदय आहार योजना के तहत वर्ष 2027 तक प्रदेश में 250 कैंटीन स्थापित की जाएंगी, जहां श्रमिकों को किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की सभी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित वर्ग तक पहुँचना चाहिए।
करनाल में विकसित किया जा रहा यूनिटी मॉल भी बैठक का अहम विषय रहा। जीटी रोड के साथ सेक्टर-37 में 3.87 एकड़ क्षेत्र में 162.88 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस मॉल को जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूनिटी मॉल देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ के तहत तैयार वस्तुओं को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस परियोजना के अलावा फरीदाबाद और गुरुग्राम में निर्माणाधीन वर्किंग वूमेन हॉस्टल की प्रगति की भी समीक्षा की।
ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यदि किसी भी विभाग का ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित टेंडर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (HEW) पोर्टल पर जारी हो, तो उसकी जानकारी संबंधित सरपंचों को एसएमएस के माध्यम से तुरंत भेजी जाए। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया जा रहा है। अब तक 639 फिरनियाँ पक्की की जा चुकी हैं जबकि 303 पर काम जारी है। महिला चौपाल परियोजना के तहत चिन्हित 754 गांवों में से 480 में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री को बताया गया कि पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 994 ई-पुस्तकालयों का नवीनीकरण और फर्नीचर स्थापना का कार्य पूरा किया जा चुका है। इन पुस्तकालयों में जल्द ही पुस्तकें और कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि ग्रामीणों, खासकर युवाओं को बेहतर शैक्षणिक संसाधन मिल सकें।
खेल बुनियादी ढांचे को लेकर भी सरकार ने बड़ी घोषणा की। राई स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में आयोजित ‘आधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडल’ सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में हाई-परफॉर्मेंस सेंटर और गांवों में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत 2026 और 2028 के ओलिंपिक में बेहतर प्रदर्शन करेगा और खेलों में भारतीय शैली तथा वैज्ञानिक प्रबंधन का समन्वय आने वाले समय में उत्कृष्ट परिणाम लाएगा।
