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प्रशासन का डंडा: दाना मंडी में रेत माफिया पर मार्केट कमेटी की कार्रवाई

लक्की मेहता | लुधियाना
सलेम टाबरी के अधीन आने वाली दाना मंडी में वर्षों से जमे रेत माफिया पर मंगलवार सुबह आखिरकार प्रशासन का डंडा चल ही गया। लंबे समय से नोटिसों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ मार्केट कमेटी ने पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की।
सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई से मंडी में हड़कंप मच गया। मार्केट कमेटी के चेयरमैन गुरजीत सिंह गिल के नेतृत्व में डीएमओ गुरमतपाल सिंह, सचिव हरिंदर सिंह गिल, करीब 35 से 40 कर्मचारियों और भारी पुलिस बल ने मंडी में एक साथ दबिश दी। टीम ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रखी गई रेत जब्त कर ली और कब्जाधारियों को मौके पर ही सख्त चेतावनी दी। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करते हुए अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम पूरी कार्रवाई पर डटी रही और अभियान बिना रुके जारी रखा।
कार्रवाई के बाद कब्जाधारियों ने अपना सामान हटाने के लिए एक दिन का समय मांगा। अधिकारियों ने इसे अंतिम मौका मानते हुए 24 घंटे की मोहलत तो दे दी, लेकिन साफ कर दिया कि इसके बाद किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। तय समय के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो बचा हुआ पूरा सामान जब्त किया जाएगा।
{बार-बार नोटिस, फिर भी नहीं माने
मार्केट कमेटी के अधिकारियों के अनुसार अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी कर मंडी परिसर खाली करने और सरकारी जमीन से रेत-बजरी हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने प्रशासनिक आदेशों की लगातार अनदेखी की। अधिकारियों का कहना है कि समझाइश और चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते आखिरकार सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।
{2024 में भी दर्ज हुआ था मामला…
अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2024 में भी छह लोगों के खिलाफ अवैध कब्जे और नियमों के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। इसके बावजूद अवैध गतिविधियां बंद नहीं हुईं और सरकारी जमीन पर कब्जे लगातार बने रहे। बार-बार की चेतावनियों के बाद भी हालात नहीं सुधरे, जिसके चलते मंगलवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। मार्केट कमेटी के सचिव हरिंदर सिंह गिल ने कहा कि संबंधित लोगों को नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने हर बार नोटिसों को नजरअंदाज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 24 घंटे की मोहलत अंतिम है। इसके बाद किसी को नहीं बख्शा जाएगा।

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