Summer express, मोनिका रावत , चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने ही पूर्व आदेश में हुई तथ्यात्मक गलती को सुधारते हुए मेवात के पुलिस अधीक्षक पर लगाया गया पांच हजार रुपये का जुर्माना वापस ले लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय की अपनी गलती से किसी पक्ष को नुकसान होता है तो उस नुकसान का भार संबंधित व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता।
अदालत ने 18 अगस्त 2026 के आदेश में राज्य के वकील को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने और उसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को देने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं होने पर मेवात के एसपी पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई थी।
सात सितंबर को जब जवाब दाखिल नहीं होने की स्थिति अदालत के समक्ष दर्ज हुई तो राज्य की ओर से देरी से जवाब रिकार्ड पर लेने का अनुरोध किया गया। अदालत ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया और एसपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को यह राशि एसपी के वेतन से काटकर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया गया।
बाद में अदालत के कर्मचारियों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि सात सितंबर को राज्य ने जवाब रिकार्ड पर रखने का प्रयास किया था। यानी अदालत के आदेश में यह तथ्य सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाया था। इसी तथ्यात्मक गलती के आधार पर एसपी पर जुर्माना लगाया गया था।
हाई कोर्ट ने कहा कि जब सही तथ्य अदालत के संज्ञान में आते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्रवाई न्यायालय की अपनी अनजाने में हुई गलती के कारण हुई, तो उस गलती को सुधारना न्याय का अनिवार्य हिस्सा है। अदालत ने कहा कि जहां न्यायालय की गलती से किसी पक्ष को नुकसान पहुंचा हो, वहां अदालत को संबंधित पक्ष को उसी स्थिति में वापस लाना चाहिए, जिसमें वह गलती नहीं होने पर होता।
हाई कोर्ट ने सात सितंबर के आदेश में एसपी मेवात पर लगाए गए पांच हजार रुपये के जुर्माने और वेतन से राशि काटने के निर्देश को वापस लेते हुए आवेदन का निपटारा कर दिया।
