नई दिल्ली | सरकार ने SEBI के 75% पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियम का पालन करने के लिए LIC और पांच सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करने का फैसला किया है। इसके लिए मर्चेंट बैंकर नियुक्त कर बिक्री प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जून तिमाही में सरकारी बैंकों ने ₹44,218 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद है।
सरकार की हिस्सेदारी जहां है:
- LIC: 96.5% (तीन साल पहले 3.5% आईपीओ के जरिए बेची गई थी)
- इंडियन ओवरसीज बैंक: 94.61%
- यूको बैंक: 90.95%
- पंजाब एंड सिंध बैंक: 93.85%
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 89.27%
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 79.60%
सरकार को अगले साल अगस्त तक इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 75% तक लानी होगी। फिलहाल केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस समयसीमा को पूरा कर पाने की संभावना है, जबकि बाकी बैंक विस्तार की मांग कर सकते हैं। SEBI ने LIC को भी 10% न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम को पूरा करने के लिए मई 2027 तक का समय दिया है।
