Shimla, Sanju

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्र सरकार पर आपदा राहत में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के दौरान 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह धनराशि प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद केंद्र से कोई आर्थिक सहायता नहीं आई है, जिससे आपदा प्रभावितों को राहत पहुँचाने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

केंद्र की देरी से प्रभावितों को नहीं मिलेगा त्वरित लाभ

चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार अब केंद्र की प्रतीक्षा नहीं करेगी और स्वयं राहत कार्यों को जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लोग टेंटों या किराए के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें 5000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र की ओर से घोषित राशि समय पर मिल जाती, तो यह राहत और तेज़ी से प्रभावित परिवारों तक पहुँच सकती थी।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र की देरी से जनता को नुकसान हो रहा है। “अगर यह पैसा एक साल बाद आता है तो इसका असर बहुत कम रह जाएगा, लेकिन अगर केंद्र समय रहते मदद करता है तो उसका लाभ सीधे प्रभावितों को मिलेगा,” उन्होंने कहा।

जायका प्रोजेक्ट पर बोले मंत्री

हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जायका (JICA) के सहयोग से 1500 करोड़ रुपये का एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जो मुख्यमंत्री की सोच का हिस्सा है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि जायका के विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है।
केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रोजेक्ट जापान की कंपनी को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि हिमाचल प्रदेश विशेष श्रेणी का राज्य है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में केंद्र का योगदान अनिवार्य होता है। चौहान ने कहा, “इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। यह परियोजना पूरी तरह से जनहित में है और इससे हिमाचल के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।”

शीतकालीन सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह से

आगामी शीतकालीन सत्र के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि सामान्यतः यह सत्र दिसंबर के अंत में आयोजित किया जाता था, लेकिन उस समय बर्फबारी, क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पहुंचते हैं। इससे होटल उद्योग को असुविधा होती थी।
होटल व्यवसायियों की इस चिंता को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि इस बार सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह में ही आयोजित किया जाएगा। चौहान ने बताया कि सत्र में कुल आठ बैठकें होंगी, जिनमें दो दिन प्राइवेट मेंबर डे के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस दौरान नियम 103, 101, 62 और 63 के तहत कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें विधानसभा से पारित कर एक्ट का रूप दिया जाएगा।

भाजपा विधायक हंसराज पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया

भाजपा विधायक हंसराज पर लगे आरोपों को लेकर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह पूरी तरह कानूनी मामला है और इस पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है, और आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों के आधार पर ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में ट्रायल के अधीन है, इसलिए इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है।

बल्क ड्रग पार्क परियोजना को मिली हरी झंडी

बल्क ड्रग पार्क के संबंध में मंत्री ने बताया कि परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि जहां पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है, वहां के लिए फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने टेंडर जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि लैंड लेवलिंग का लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये का कार्य कंपनी को अवार्ड किया जा चुका है और यह काम इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा।

पंचायती राज चुनाव समय पर होंगे

पंचायती राज चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि हाल ही में आई आपदा के बाद प्रदेश के हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है, और जैसा कि पंचायती राज मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, चुनाव समय पर ही आयोजित किए जाएंगे। चौहान ने कहा कि जनता को सरकार की नीयत और वादों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के हितों के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

अंत में मंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार केंद्र की मदद का इंतजार किए बिना जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारा मकसद राजनीति नहीं, बल्कि लोगों की सेवा है। हिमाचल के पुनर्निर्माण और विकास के लिए राज्य सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है।