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हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन, अहम मुद्दों पर चर्चा

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। सत्र के समापन से पहले सदन में परीक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाएं, खेल अवसंरचना और पुलिस विभाग से जुड़े कई अहम और बहुचर्चित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

आज विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो के साथ-साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायकों और सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा। सत्र के दौरान कुल छह विधेयक (बिल) पेश किए जाने का प्रस्ताव है। यह शीतकालीन सत्र 18, 19 और 22 दिसंबर को आयोजित किया गया।

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, सभी विभागों के अधिकारियों ने विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के विस्तृत और तथ्यात्मक उत्तर शुक्रवार तक संबंधित मंत्रियों को सौंप दिए हैं। इन जवाबों को आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उठाए गए मुद्दों पर समयबद्ध और पारदर्शी जवाब सुनिश्चित हो सके।

सत्र का सबसे प्रमुख मुद्दा हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा वर्ष 2014 से 2024-25 के बीच आयोजित परीक्षाओं में हुए पेपर लीक और रद्द की गई भर्तियों से जुड़ा है। डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल ने मुख्यमंत्री से यह स्पष्ट जानकारी मांगी है कि किन-किन पदों की परीक्षाओं में कब पेपर लीक हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

पुलिस विभाग से जुड़े सवालों को लेकर रानियां से विधायक अर्जुन चौटाला ने विभाग में रिक्त पदों और नई भर्तियों की मौजूदा स्थिति पर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने नीलोखेड़ी के 100 बेड वाले अस्पताल (17.84 करोड़ रुपये) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुलारपुर (3.60 करोड़ रुपये) की वर्तमान स्थिति पर जानकारी मांगी है।

इसके अलावा, सफीदों से विधायक राम कुमार गौतम ने अपने क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज के प्रस्ताव और निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर प्रश्न उठाया है। हिसार से विधायक सावित्री जिंदल ने महावीर स्टेडियम की जर्जर हालत और उसके मरम्मत व नवीनीकरण प्रस्ताव पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

परिवहन विभाग से संबंधित मुद्दे पर पानीपत सिटी से विधायक प्रमोद विज ने निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को बस पास सुविधा देने के प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी मांगी है।

Karuna

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