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हिमाचल कैबिनेट ने पंचायतों के पुनर्गठन को दी मंज़ूरी, चुनाव समय पर कराने पर फिर छाया संशय

Shimla, Sanju-:हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए चर्चा में रही। बैठक में सरकार ने प्रदेश की पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया, जिसके बाद एक बार फिर पंचायत चुनावों के समय पर आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में समय लगता है, और ऐसे में अनुमान है कि इससे चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है।

बैठक में पंचायत पुनर्गठन के अलावा स्वास्थ्य और पुलिस सेवाओं को मज़बूत करने की दिशा में भी बड़े निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य विभाग में एक हज़ार रोगी मित्रों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सहायता मिल सके। साथ ही पुलिस विभाग में 800 नए पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती को भी हरी झंडी दे दी गई है, जिससे कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की उम्मीद जताई जा रही है।कैबिनेट ने आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आपदा राहत राशि बढ़ाने का फैसला भी मंजूर किया। प्रदेश में पिछले वर्षों के दौरान लगातार प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसके चलते सरकार राहत एवं पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनाने पर ज़ोर दे रही है।

बैठक में पुलिस विभाग में जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती की मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर के गृह क्षेत्र बनखंडी में एक नए पटवार सर्किल की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की गई। इससे स्थानीय लोगों को राजस्व से जुड़ी सेवाओं में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल ने जिला चंबा स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल मणिमहेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया। पिछले वर्ष भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुए खर्च का भुगतान करने के लिए 4.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय को वायुसेना के प्रति सम्मान और उनके सहयोग के प्रति आभार के रूप में भी देखा जा रहा है।राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार के ये सभी निर्णय प्रदेश के समग्र विकास और प्रशासन को अधिक संवेदनशील एवं सक्षम बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि पंचायतों के पुनर्गठन से स्थानीय प्रशासन अधिक प्रभावी होगा और जनसुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

Chandrika

chandrika@summerexpress.in

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