Shimla, Sanju-:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराने पर सहमति जताई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में भी बड़े फैसले हुए। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में तकनीकी स्टाफ के लंबे समय से खाली पड़े 120 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर विभाग खोलने का निर्णय लिया गया है, जहां 250 नए पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब एक माह पहले यानी एडवांस में दी जाएगी। आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में 11 नए पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी को देखते हुए अनुभवी रेवेन्यू अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है।कैबिनेट ने स्टाफ नर्स भर्ती के नियमों में भी अहम बदलाव किया है। अब आयु सीमा 21 से 32 वर्ष के बजाय 18 से 45 वर्ष कर दी गई है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
इसके अलावा प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को दोबारा मजबूत करने के लिए शिमला-दिल्ली और धर्मशाला मार्गों पर हवाई सेवाएं बहाल करने को मंजूरी दी गई है। शिमला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने का भी फैसला हुआ है। कैबिनेट ने फूड न्यूट्रीशन पॉलिसी को मंजूरी देते हुए कंडाघाट में फूड सेफ्टी लैब खोलने और 26 प्रकार के खाद्य उत्पादों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।
