Summer express /शिमला, संजू -:आर्थिक दबाव से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न बोर्ड, निगमों और आयोगों में तैनात पदाधिकारियों को दी जा रही “कैबिनेट रैंक” की सुविधा को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सहित अन्य पदाधिकारियों को मिलने वाली कैबिनेट रैंक समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इन पदाधिकारियों के वेतन और मानदेय का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है।सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना सुनिश्चित की जाए।इस फैसले को राज्य में प्रशासनिक सुधार और खर्चों में कटौती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे सरकारी व्यय पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और वित्तीय स्थिति को संतुलित करने की कोशिश को बल मिलेगा.
