Summer express/शिमला, संजू -:कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा द्वारा किए जा रहे दावों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े गए थे, इसलिए इन्हें विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल या जनादेश बताना पूरी तरह भ्रामक है। भाजपा वास्तविक जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है।
पंचायत चुनावों को विधानसभा का जनादेश बताना गलत, भाजपा जनता को गुमराह कर रही
नेगी ने कहा कि प्रदेश की 3754 पंचायतों में से लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत व्यवस्था में केवल प्रधान ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वार्ड सदस्य भी उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं। यदि वार्ड सदस्य सहयोग न करें तो प्रधान अकेले पंचायत का संचालन प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। ऐसे में भाजपा द्वारा पंचायत चुनाव परिणामों को अपनी बड़ी जीत के रूप में प्रस्तुत करना वास्तविकता से परे है।उन्होंने कहा कि नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव पार्टी आधारित होते हैं, जबकि पंचायत चुनाव खुले स्वरूप में संपन्न होते हैं। कुल्लू जिले की छह नगर पंचायतों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को सफलता मिली है। इसके अलावा प्रदेश की 53 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 29 पर कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आंकड़ों को अपने पक्ष में पेश कर रही है।
पंचायती राज व्यवस्था के महत्व पर बोलते हुए नेगी ने कहा कि यह व्यवस्था महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लाए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मजबूती प्रदान की। इसी के माध्यम से महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है।
मनरेगा के मुद्दे पर भाजपा और केंद्र सरकार को घेरते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस योजना को कमजोर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब केंद्र सरकार तय कर रही है कि प्रदेश के किस गांव में कितना कार्य होगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा की धनराशि भी समय पर जारी नहीं की जा रही है।महंगाई के मुद्दे पर नेगी ने कहा कि आम जनता लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान है। रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए।
वहीं पंजाब में हिमाचल प्रदेश के वाहन चालकों से कथित रूप से वसूले जा रहे खालसा टैक्स के मामले पर नेगी ने कहा कि यदि कोई संगठन या व्यक्ति कानून के दायरे से बाहर जाकर अवैध वसूली करता है तो यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस विषय को पंजाब सरकार के समक्ष उठा चुके हैं और राज्य सरकार भी मामले को उचित स्तर पर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी
