Summer express/शिमला-:मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में कर्मचारियों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पहली अप्रैल 2025 से निगम के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 21,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पहली अप्रैल 2026 से प्रभावी प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुरूप उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। पात्र अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को भी मंजूरी प्रदान की गई।निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया। यह संशोधित दर पहली अप्रैल 2026 से लागू होगी।बैठक के दौरान बिलासपुर स्थित रेजिन एवं टरपेंटाइन (आरएंडटी) फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई वृद्धि की समीक्षा की गई। सकारात्मक परिणामों को देखते हुए नाहन स्थित आरएंडटी फैक्ट्री के आधुनिकीकरण को भी स्वीकृति दी गई, जिससे उत्पादन क्षमता और आय में और वृद्धि होने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, कार्यकुशलता में सुधार लाने और निगम की दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती के लिए नवाचार आधारित कदम जारी रखने के निर्देश दिए।बैठक में निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव के.के. पंत, वन बल प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक संजय सूद, निदेशक (पीएफ एंड पीई) एवं विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन सहित निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
