पंचायतों में कचरा संग्रहण शुल्क पर भाजपा का विरोध, कांग्रेस सरकार पर जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप

Summer express/शिमला, संजू- पंचायत क्षेत्रों में घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्ज वसूलने के निर्णय को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पिछले ढाई से तीन वर्षों में लगातार नए शुल्क और कर लगाकर आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है।उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार सामान्य परिवारों से ₹50 प्रतिमाह, छोटे दुकानदारों एवं ढाबों से ₹100 प्रतिमाह, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ₹500 प्रतिमाह तथा बैंकों, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और बड़े अस्पतालों जैसी संस्थाओं से ₹1,000 से ₹3,000 प्रतिमाह तक यूजर चार्ज लिया जाएगा। उनका दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे कारोबारी भी प्रभावित होंगे।

संदीपनी भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाने, बिजली और पानी की दरों में वृद्धि, विभिन्न सरकारी सेवाओं के शुल्क बढ़ाने के बाद अब कचरा संग्रहण के नाम पर नया शुल्क लगाया है। उन्होंने इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया।भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली और महंगाई से राहत जैसे कई वादे किए थे, लेकिन अधिकांश वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वित्तीय कुप्रबंधन के कारण नए-नए शुल्कों के जरिए राजस्व जुटाने का प्रयास कर रही है।उन्होंने मांग की कि यदि सरकार का उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है तो पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों पर अतिरिक्त मासिक शुल्क का बोझ न डाला जाए।भाजपा ने कहा कि वह इस मुद्दे को जनता के बीच उठाएगी और सरकार से यूजर चार्ज के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करेगी।

Chandrika

chandrika@summerexpress.in

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