चंडीगढ़ | हरियाणा में बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख घोषित करने से लेकर किसानों, पेंशनर्स और संविदा कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
22 अगस्त से होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। इस दौरान कई अहम विधेयकों पर चर्चा की जाएगी।
गन्नौर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय मंडी
सरकार ने गन्नौर में ₹3,050 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड से ₹1,850 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा, जिसकी राज्य सरकार ने गारंटी दी है। यह मंडी न केवल हरियाणा बल्कि पड़ोसी राज्यों और दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा देगी।
बिल्डरों को मिलेगा राजस्व रास्तों के उपयोग का अधिकार
कैबिनेट ने एक नई नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत लाइसेंस प्राप्त बिल्डरों को सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली और गैस पाइपलाइन जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 10 मीटर तक चौड़े राजस्व रास्तों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ता
सरकार ने 61 से 70 साल के पेंशनर्स को ₹5,000 और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹10,000 प्रति माह चिकित्सा भत्ता देने की घोषणा की है।
विपणन बोर्ड के आवंटियों को राहत
ऐसे मामलों में जहां नो ड्यूज या कन्वेयंस डीड जारी हो चुकी है लेकिन सॉफ्टवेयर में बकाया दिख रहा है, अब केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी, जबकि ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया है।
पंचकूला एग्रो मॉल विवादों का हल
एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों को सुलझाने के लिए “विवाद समाधान-II नीति” को मंजूरी दी गई है। तय समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में अलॉटियों को 7% वार्षिक ब्याज दर से मुआवजा दिया जाएगा।
संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा
सरकार ने संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2024 के अधिनियम में संशोधन को हरी झंडी दी है।
