Summer Express,करनाल | करनाल नगर निगम ने सरकारी विभागों से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में तेजी लाने का आदेश दिया है। निगम के अनुसार, अब तक लगभग 29 करोड़ रुपये का टैक्स जमा हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार के 12 विभागों पर 10.70 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि अभी भी बाकी है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बकाया राशि 31 मार्च तक जमा करवाई जाए।
बैठक में आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर निगम ने पहले भी कई बार नोटिस और पत्र भेजे, लेकिन विभागों ने बकाया राशि जमा नहीं करवाई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भुगतान समय पर नहीं हुआ, तो संबंधित विभागों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, नए वित्तीय वर्ष में बकाया राशि जमा न होने पर ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा, जिससे विभागों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा।
बैठक में विभागवार बकाया राशि का भी विवरण प्रस्तुत किया गया। इसमें सबसे अधिक बकाया सिंचाई विभाग पर 3.91 करोड़ रुपये है। इसके अलावा हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पर 1.95 करोड़ रुपये, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) पर 89.59 लाख रुपये, वन विभाग पर 81.99 लाख रुपये, जन स्वास्थ्य विभाग पर 83.20 लाख रुपये, जिला न्यायालय पर 57.58 लाख रुपये, खेल विभाग पर 77.53 लाख रुपये, बीएसएनएल पर 53.48 लाख रुपये, जिला परिषद पर 20.95 लाख रुपये, यूएचबीवीएन पर 7.08 लाख रुपये, एचएसवीपी पर 7.63 लाख रुपये तथा सीटीएम/डीसी कार्यालय पर 3.74 लाख रुपये लंबित हैं।
नगर निगम ने अधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझने और समय पर सभी बकाया राशि वसूलने के निर्देश दिए। निगम प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी विभाग अपनी देनदारी समय पर पूरी करें और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या आर्थिक बोझ से बचा जा सके।
