नई दिल्ली | अगर आप किसी छोटे व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी रोड़े अटका रही है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है। केंद्र सरकार की यह योजना खासतौर पर स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी-पटरी वालों और लघु व्यवसायियों को बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत केवल आधार कार्ड के जरिए ₹80,000 तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना?
1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई PM SVANidhi योजना का उद्देश्य कोविड-19 के चलते आर्थिक संकट झेल रहे छोटे व्यापारियों को राहत देना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम ब्याज दर पर, बिना किसी गारंटी के चरणबद्ध तरीके से लोन दिया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू या पुनः स्थापित कर सकें।
लोन कैसे मिलेगा? जानिए तीन स्टेप
यह लोन तीन चरणों में दिया जाता है, जिससे व्यवसायी की क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत होती है और वह बड़े लोन के लिए पात्र बनता है:
- पहला चरण: ₹10,000 का प्रारंभिक लोन
- दूसरा चरण: पहले लोन की समय पर अदायगी के बाद ₹20,000 का लोन
- तीसरा चरण: दूसरे लोन के सफल भुगतान पर ₹50,000 तक का लोन
कुल मिलाकर लाभार्थी ₹80,000 तक का लोन प्राप्त कर सकता है।
आसान EMI और सब्सिडी का फायदा
- लोन की अवधि 12 महीनों की होती है, जिसमें आसान किस्तों में भुगतान किया जा सकता है।
- सरकार इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35% और शहरी क्षेत्रों के लिए 25% तक की सब्सिडी भी देती है, जिससे लोन का बोझ कम हो जाता है।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक स्कीम भी लागू की गई है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
- सब्जी, फल, चाय, फास्ट फूड बेचने वाले छोटे व्यापारी
- जिनके पास भारतीय नागरिकता और वैध आधार कार्ड है
- आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है (e-KYC के लिए)
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन:
- https://pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं
- आधार कार्ड और व्यापार संबंधित विवरण भरें
- OTP के जरिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करें
ऑफलाइन आवेदन:
- अपने नजदीकी सरकारी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- आवेदन की जांच शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा की जाती है
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड (मोबाइल से लिंक होना जरूरी)
- बैंक खाता विवरण
- व्यवसाय से संबंधित जानकारी
- कुछ मामलों में पैन कार्ड या अन्य KYC दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं
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