Summer express,राकेश कुमार शर्मा, करनाल। केंद्रीय ऊर्जा, शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने दो दिवसीय करनाल प्रवास के दौरान नीलोखेड़ी हलके के करीब एक दर्जन गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
ग्रामीणों से बातचीत के दौरान सड़क, बिजली, पानी, रेलवे और विभिन्न विभागों से जुड़े कई मुद्दे मंत्री के सामने रखे गए। मनोहर लाल ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल औपचारिक दौरा करना नहीं, बल्कि गांवों तक पहुंचकर लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनके समाधान की प्रक्रिया को तेज करना है। उन्होंने बताया कि कुछ गांव पिछले दौरों में छूट गए थे, इसलिए जिला अध्यक्ष और स्थानीय विधायक के साथ मिलकर इस बार करीब 10 गांवों का कार्यक्रम तय किया गया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर संभव है, उन्हें तुरंत निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि बड़े मामलों को चंडीगढ़ स्तर पर संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा। रेलवे से जुड़े मुद्दों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा करने की बात कही गई।
आरक्षण में क्रिमी लेयर के मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणियां अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम फैसला विधायिका और राज्य सरकारों को लेना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले से सक्षम और उच्च पदों पर कार्यरत परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ देने पर पुनर्विचार होना चाहिए।
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान विवाद का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ा है। उनका कहना था कि कई देशों में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में वृद्धि सीमित रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पूरा आर्थिक बोझ खुद उठाएगी तो विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की अपील का जिक्र करते हुए लोगों से ईंधन की बचत और वाहनों के सीमित उपयोग की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
आवास योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा पहले ही राज्य सरकार को जारी कर चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की ओर से हिस्सा जारी होते ही लाभार्थियों के खातों में राशि भेज दी जाएगी।
