Summer express/शिमला,संजू -: शनिवार को शिमला के पीटरहॉफ होटल में आयोजित नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक के दूसरे दिन इंटर-स्टेट इंटरेक्टिव आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नॉर्दन जोनल काउंसिल की बैठक में साझा विकास योजना का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में बांधों और अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में आज भी सड़क सुविधा नहीं पहुंच पाई है। ऐसे गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक विशेष नीति तैयार करेगी। इसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान भी किए जाएंगे, ताकि विकास की मुख्यधारा से वंचित क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी गांव सड़क सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए विभागीय स्तर पर व्यापक योजना तैयार की जाएगी और जरूरत पड़ने पर विशेष परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी सरकार में हिमाचल प्रदेश में कभी पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हुईं, जबकि पिछली सरकारों के कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हुई थीं। केंद्र सरकार भी पेपर लीक रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने NEET परीक्षा में शामिल छात्रों की सुविधा का विशेष ज़िक्र किया और बताया कि HRTC बसों में छात्रों को मुफ्त परिवहन सुविधा दी जा रही है, ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीते सालों में हुए नुकसान से हिमाचल प्रदेश ने महत्वपूर्ण सबक लिया है और अब राज्य बेहतर तरीके से आपदा के कारण होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने BBMB में हिमाचल प्रदेश के अधिकार की भी बात रखी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार BBMB में अपने अधिकारों की बात कर रही है और स्थायी सदस्यता की मांग भी कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हिमाचल को एरियर का भुगतान लिया जाना चाहिए। इस संबंध में एक हिमाचल अदालत के एफिडेविट दाखिल करने की मांग कर रहा है।
