मोहाली।पंजाब सरकार राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश में 2800 नए राशन डिपो होल्डरों को लाइसेंस जारी किए। मोहाली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नई डिपो व्यवस्था की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन डिपो खुलने से प्रदेश के करीब साढ़े पांच लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा। लोगों को अब राशन लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांवों और शहरों में राशन वितरण व्यवस्था को और मजबूत करना है।
वर्तमान में पंजाब में करीब 14 हजार राशन डिपो संचालित हो रहे हैं। इनके माध्यम से ‘स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम’ के तहत लगभग 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और ‘मेरी रसोई’ राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि नई नीति के तहत आवंटित किए जा रहे 2800 डिपो में समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से डिपो आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार नए डिपो की जरूरत उन क्षेत्रों में अधिक महसूस की जा रही है, जहां मौजूदा डिपो पर राशन कार्ड धारकों की संख्या अधिक है या लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मौके पर सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार आम लोगों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं में पंजाब लगातार सुधार कर रहा है। मान ने कहा कि नए राशन डिपो लाइसेंस देने का उद्देश्य केवल राशन वितरण बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों को उनके घरों के नजदीक सुविधा उपलब्ध कराना भी है।
कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ की चर्चा: भगवंत मान ने कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में जनता के मुद्दों से ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपये की चर्चा खुद कांग्रेस नेताओं की ओर से सामने आई है। मान ने आरोप लगाया कि यदि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी रकम खर्च करके मुख्यमंत्री बनेगा तो वह बाद में पैसा वसूलने की कोशिश करेगा और इसका असर जनता की योजनाओं पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने साढ़े चार साल में वित्तीय व्यवस्था को बेहतर किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर राजस्व बढ़ाया है।
25-25 साल से काम कर रहे बेलदारों को पक्का किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय आम लोगों से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गरीबों और जरूरतमंदों की समस्याओं का अनुभव नहीं है, वे जनता की परेशानियों को नहीं समझ सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग महंगे खर्च करते हैं और होटल या अन्य जगहों पर बड़ी रकम टिप के रूप में देते हैं, उन्हें राशन डिपो होल्डरों और आम लोगों की समस्याओं का अंदाजा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को भी राहत दी है। उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले 25-25 साल से काम कर रहे बेलदारों को पक्का किया गया, जबकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी नौकरी नियमित होगी।
