शिमला, संजू-:संसद में महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक ओर भाजपा लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को महिला विरोधी बताते हुए निशाना साध रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत नेगी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के राजनीतिक हितों को साधने के लिए लाया गया है।

जगत नेगी ने कहा कि जिस बिल को भाजपा “नारी शक्ति वंदना बिल” कह रही है, वास्तव में वह “बीजेपी शक्ति वंदना बिल” है। उनके अनुसार भाजपा इस बिल की आड़ में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि भाजपा वास्तव में महिलाओं के हित में काम करना चाहती थी, तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित इस बिल को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया।

मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि 2023 में सभी विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद भाजपा तीन साल तक चुप बैठी रही। अब जब चुनावी माहौल है, तब 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर इसे दोबारा चर्चा में लाना और संशोधन की बात करना साफ तौर पर राजनीतिक मंशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम चुनावी फायदे के लिए उठाए जा रहे हैं, न कि महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए।

प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर भी जगत नेगी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर रात के समय देश को संबोधित करते हैं और उनके भाषण चुनावी रैली जैसे होते हैं। ऐसे समय में जब दो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, यह आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई करने की मांग की।

जगत नेगी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा इस बिल के माध्यम से परिसीमन (delimitation) और सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा 850 सीटों तक संसद का विस्तार करना चाहती है, जिससे उसे राजनीतिक लाभ मिल सके। उनके अनुसार, यदि सीटों की संख्या इतनी बढ़ाई जाती है, तो सांसदों के लिए अपने-अपने क्षेत्रों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना कठिन हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार वास्तव में महिला हितैषी है, तो उसे 2023 में पारित मूल बिल को ही बिना किसी देरी के लागू करना चाहिए, बजाय इसके कि उसे बार-बार संशोधित कर राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए।

वहीं, मंडी से सांसद कंगना रनौत के हालिया बयानों पर भी जगत नेगी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नेता आज महिला हितों की बात करते हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जब मणिपुर में महिलाओं के साथ गंभीर अत्याचार हो रहे थे, तब वे कहां थे। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय इस मुद्दे पर उनकी ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई।

इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का भी जिक्र किया और कहा कि इन मुद्दों पर भी भाजपा नेताओं की चुप्पी सवाल खड़े करती है।

राज्य से जुड़े एक अन्य मुद्दे पर बात करते हुए जगत नेगी ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को प्रभावित न होने देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत मंत्रियों, विधायकों, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के वेतन को छह महीने के लिए स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य के हित में लिया गया है।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार को अन्य खर्चों में कटौती करने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुए नेगी ने कहा कि विपक्ष को भी आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सब जानते हैं और उन्हें भी अपनी सुविधाओं में कटौती करनी चाहिए।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। जगत नेगी ने कहा कि शिपकी ला दर्रे को 1 जून से व्यापार के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के बाद तिब्बत के साथ व्यापार बंद हो गया था, जिसे अब दोबारा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को लाभ मिलेगा।चेस्टर हिल मामले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिला प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन, विशेष रूप से धारा 118 का, पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।कुल मिलाकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है और आने वाले चुनावों में यह मुद्दा और भी अधिक गरमाने की संभावना है।