चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार प्रदेश में प्राकृतिक गैस अवसंरचना को मजबूत बनाने और निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई, आधुनिक और निवेशक-मित्र सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पॉलिसी तैयार कर रही है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सहित संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर नीति के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की।
पीएनजीआरबी के सुझाव भी होंगे शामिल
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) द्वारा भेजे गए सुझावों को भी नीति में शामिल किया जाए, ताकि नई सीजीडी पॉलिसी राष्ट्रीय मानकों और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके।
ऊर्जा सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने विश्वास जताया कि नई पॉलिसी लागू होने के बाद हरियाणा की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, साथ ही ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को भी सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सतत ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए बढ़ेंगे निवेश अवसर
प्रस्तावित पॉलिसी से राज्य में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विस्तार के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को बड़े स्तर पर निवेश के अवसर मिलने की अपेक्षा है। मुख्य सचिव ने कहा कि यह नीति पाइपलाइन निर्माण के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेगी, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगी और उपभोक्ताओं के हितों—विशेषकर सुरक्षा और पहुंच—का विशेष ध्यान रखेगी।
