Summer Express, चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के बिजली मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को 8247 करोड़ रुपये की लंबित बिजली बिल वसूली में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 8247 करोड़ रुपये की वसूली लंबित है, जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 3573 करोड़ रुपये और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 4674 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी विभागों पर भी 585 करोड़ रुपये का बकाया है।
सरकारी विभागों पर बकाया राशि में उत्तर हरियाणा निगम के 319 करोड़ रुपये और दक्षिण हरियाणा निगम के 266 करोड़ रुपये शामिल हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वसूली अभियान को प्राथमिकता के आधार पर तेज किया जाए।
अनिल विज ने यह भी कहा कि जिन उपभोक्ताओं पर पुराना बकाया लंबित है और उन्होंने उसी संपत्ति पर नया बिजली कनेक्शन ले लिया है, उनके खिलाफ नियम-8 के तहत कार्रवाई की जाए और चार्जशीट दाखिल की जाए। ऐसे कुल 3224 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के उपभोक्ता शामिल हैं।
इस काम के लिए तीन सदस्यीय विशेष टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें तीन महीने के भीतर कार्रवाई पूरी करनी होगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगले एक वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि हरियाणा को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जा सके।
इसके साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत अधिकतम पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड भी बनाया गया है।
मंत्री विज ने कहा कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में सबसे अधिक सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, उसे सम्मानित किया जाएगा। बैठक में राज्य भर के वरिष्ठ बिजली अधिकारी और विजिलेंस विंग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
