रोम। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार ने अवैध प्रवासन पर सख्ती दिखाते हुए एक नए प्रवासी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित कानून के तहत इटली अब अपने समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे प्रवासी जहाजों पर नौसैनिक नाकेबंदी (Naval Blockade) लगाने में सक्षम होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को स्वीकृति दे दी गई। हालांकि, इसे लागू होने से पहले संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलना जरूरी है। सरकार के मुताबिक, यह विधेयक इटली की सीमाओं पर निगरानी को और मजबूत करेगा। साथ ही अवैध प्रवासन रोकने के लिए यूरोपीय एजेंसियों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा देगा।
विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई प्रवासी जहाज सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जाता है, तो अधिकारियों को उसे इटली के जलक्षेत्र में प्रवेश से रोकने का अधिकार होगा।
इस कानून के अनुसार, ऐसे जहाजों पर 30 दिनों तक प्रवेश प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर यह अवधि बढ़ाकर अधिकतम छह महीने तक की जा सकेगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम आतंकवादी गतिविधियों या घुसपैठ की आशंका जैसी परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया है, ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
