चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्र में संपत्ति प्रमाण पत्र वितरण की धीमी रफ्तार पर कड़ा रुख अपनाया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने काम में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए 6 जिलों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने साफ कहा है कि प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और जहां सीमाओं की सटीकता सुनिश्चित करने में दिक्कत है, वहां GIS तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही खसरा नंबरों का गहन सत्यापन कर विसंगतियों को तुरंत दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिन इलाकों में काम की रफ्तार बेहद धीमी है, वहां विशेष कैंप लगाकर लोगों को राहत देने पर जोर दिया गया है।
इन जिलों में सबसे धीमी प्रगति
हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि पंचकूला, महेंद्रगढ़, अंबाला, भिवानी, झज्जर और यमुनानगर जिलों में काम की गति बेहद धीमी रही। इस पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का फैसला लिया है।
ACR में दर्ज होगी लापरवाही
निर्देशों के मुताबिक, यदि सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR-PAR) में उनकी कार्यप्रगति को दर्ज किया जाएगा। वहीं लगातार लापरवाही बरतने पर नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
